भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप,

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन पिछले एक दशक में 4.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के केंद्रीय कोष का समुचित उपयोग करने में विफल रहा है. भाजपा ने राज्य सरकार पर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया. भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया, केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से आर्थिक समर्थन प्राप्त करने के बावजूद सोरेन सरकार इसका उचित उपयोग करने में विफल रही.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 2014 से 4.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए – जो लगभग 737 चंद्रयान मिशनों या 4,510 वंदे भारत ट्रेनों की लागत के बराबर है.

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वल्लभ ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और देश की 40 प्रतिशत खनिज संपदा राज्य में मौजूद होने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने नागरिकों की उपेक्षा की है. उन्होंने कहा कि झारखंड की 42 प्रतिशत आबादी 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच है, इसलिए प्रभावी शासन और संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता बहुत अधिक है.

उन्होंने कहा, “बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों का कथित तौर पर कम उपयोग किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार जल जीवन मिशन के लिए आवंटित 10,868.09 करोड़ रुपये में से केवल 5,775 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी है. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार समग्र शिक्षा अभियान में निर्धारित 4,327.09 करोड़ रुपये में से केवल आधा ही उपयोग किया गया है.

उन्होंने दावा किया कि इतना ही नहीं, राज्य सरकार पूंजी निवेश के लिए केंद्रीय निधि के लिए आवेदन करने में भी विफल रही.

उन्होंने कहा कि प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था, फिर भी झारखंड सरकार ने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 85.7 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बावजूद केवल 48 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया है. उन्होंने कहा, “2014-15 से 2024-25 के बीच नरेन्द्र मोदी सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य को 37,972 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके अलावा केंद्र ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 16,922.61 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी