
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में नौ अक्टूबर से पहले सात-सात हजार रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान उपलब्ध करा दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेज का भी जायजा लिया। फूड पैकेट में दिए जा रहे सामानों के बारे में भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान पुन: यह दोहराया कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की उपलब्धता एवं उसका वितरण, दवा, पशुचारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, सूखा राशन व फूड पैकेट समय पर लोगों को उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखा जाए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत कार्यों के बारे में मु्ख्यमंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया।
दरभंगा के लहेरियासराय के इंडोर स्टेडियम में फूड पैकेजिंग सेंटर का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने किरतपुर कुशेश्वरस्थान प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके का भी दौरा किया।
उन्होंने बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के पुनांच में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए चलाए जा रहे कम्यूनिटी किचेन सेंटर का जायजा लिया। पुनांच गांव में चल रहे सामुदायिक रसोई घर के अतिरिक्त उन्होंने पीड़ितों के लिए भोजन, दूध और वाटर एटीएम, पशु चारा की व्यवस्था आदि काे भी देखा।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सू्खा राहत और फूड पैकेट की आपूर्ति बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार करते रहें। मुख्यमंत्री ने राहत कैंप में जन्म लेने वाले नवजात की मां को दस हजार रुपए का चेक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया।
ये नेता व अधिकारी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी स्थानीय विधायक मुरारी मोहन झा, संजय सरावगी, विनय चौधरी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व बिहार राज्य पथ विकास निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।
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