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चांडिल : पत्रकार बसंत कुमार साहू ने पूर्व डीसी, बीडीओ, थाना प्रभारी समेत पूर्व अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराया शिकायत वाद

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Nov 22, 2026
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*सरायकेला :* चांडिल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में आज पत्रकार बसंत कुमार साहू ने एक महत्वपूर्ण शिकायत वाद दर्ज कराया है। Complaint Case No. 641/2026 के तहत उन्होंने सरायकेला-खरसावां जिले के पूर्व उपायुक्त, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्व थाना प्रभारी तथा पूर्व अनुसंधानकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है।

 

*2020 में COVID-19 पर सवाल पूछने पर दर्ज हुआ था केस*

 

शिकायतकर्ता बसंत कुमार साहू का आरोप है कि 2020 में COVID-19 को लेकर सवाल पूछने के बाद उन पर झूठे आधार पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। उनका कहना है कि इससे उनकी पत्रकारिता, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचा।

 

बसंत कुमार साहू ने बताया कि COVID-19 से जुड़े सवाल पूछने के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया और बिना लिखित सूचना दिए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लगभग छह वर्षों तक उन्हें इस मामले में संघर्ष करना पड़ा। आज उन्होंने न्यायालय में शिकायत दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

 

*झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान आदेश किया था निरस्त*

 

इस प्रकरण में झारखंड हाईकोर्ट, रांची ने 15 जून 2026 को Cr.M.P. संख्या 4348/2022, बसंत कुमार साहू बनाम झारखंड राज्य में निर्णय दिया था। हाईकोर्ट की सूची में यह मामला “Quashing of Order” विषय के साथ दर्ज है।

 

अदालत ने चौका थाना केस संख्या 24/2020, G.R. संख्या 690/2021 से संबंधित 19 अगस्त 2021 के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया था।

 

बताया जा रहा है कि न्यायालय ने Disaster Management Act की धारा 51 व 54, Epidemic Diseases Act की धारा 3 और IPC की धारा 505(1)(b) के अंतर्गत आरोप स्थापित नहीं पाए।

 

*जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग*

 

शिकायत में पूर्व उपायुक्त, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्व थाना प्रभारी तथा पूर्व अनुसंधानकर्ताओं के नाम शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला अब न्यायालय के समक्ष है और अंतिम निर्णय न्यायालय ही करेगा।

 

*“यह फैसला सभी पत्रकारों के लिए आशा है” – बसंत साहू*

 

बसंत कुमार साहू ने कहा कि यह निर्णय केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी पत्रकारों और नागरिकों के लिए आशा है, जो सार्वजनिक हित की रिपोर्टिंग करते हुए दबाव या कानूनी उत्पीड़न का सामना करते हैं।

 

चांडिल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में दर्ज इस शिकायत की आगे की कार्यवाही पर नजर रखी जाएगी।


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