सरायकेला-खरसावाँ, 19 जून 2026 : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न कार्य प्रमंडलों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभागवार संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी लंबित एवं धीमी गति से संचालित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति हो तथा उनका लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका यथाशीघ्र उद्घाटन एवं लोकार्पण कराया जाए तथा निर्माणाधीन योजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित निर्माण एवं मरम्मति कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि आमजन को मूलभूत सुविधाओं का लाभ निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी कार्य एजेंसियों को स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी मानकों एवं निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभियंता नियमित स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन संवेदकों द्वारा कार्यों में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है अथवा संविदा की शर्तों के अनुरूप कार्य निष्पादित नहीं किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आवश्यकतानुसार ऐसे संवेदकों को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में दर्ज करने, कार्य वापस लेने तथा अन्य संविदात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों एवं कार्य एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने तथा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में आम नागरिकों तक पहुंचाया जा सके।
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