चाईबासा, 11 जून 2026: झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार समेत जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी तथा जनवितरण प्रणाली से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न उठाव, परिवहन, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा करते हुए लाभुकों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में ग्रीन राशन कार्ड योजना, चना-दाल-नमक वितरण, धोती-साड़ी-लूंगी योजना तथा राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। सचिव ने ई-केवाईसी, डुप्लीकेट एवं निष्क्रिय राशन कार्डों की जांच तेज करने तथा पात्र लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर 10 ग्रीन राशन कार्डधारियों को सांकेतिक रूप से राशन कार्ड प्रदान किए गए, जबकि 10 जरूरतमंद परिवारों के बीच धोती, साड़ी एवं लूंगी का वितरण किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 पीडीएस दुकानदारों एवं दाल-भात केंद्र संचालकों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दो दिवंगत जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर राशन वितरण लाइसेंस भी सौंपा गया।
बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले में प्रत्येक माह की 8 एवं 24 तारीख को आयोजित होने वाले “आहार दिवस” की जानकारी दी। सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित में एक प्रभावी मॉडल बताया।
कार्यक्रम के अंत में पश्चिमी सिंहभूम को नशा मुक्त जिला बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। सचिव ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हुए नशा मुक्ति अभियान को जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। आहार दिवस एवं नशा मुक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए गुब्बारे उड़ाकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई तथा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
बैठक के बाद सचिव ने सदर चाईबासा स्थित दाल-भात केंद्र, एसएफआई गोदाम तथा मतकमहातु पंचायत भवन में चल रहे सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जनसहभागिता को और मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया।
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