
सरायकेला : जिला के चांडिल अनुमंडल स्थित बहुउद्देशीय परियोजना के जलाशय में बने चांडिल बांध में नौका संचालन को लेकर अब आरोप नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज सामने आ गए हैं।
एक तरफ 2006-07 का एकरारनामा 31 मार्च 2007 को ही समाप्त हो गया, दूसरी तरफ 1,06,50,681 रुपये की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज है। इसके बावजूद संचालन कैसे चल रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है।
जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नाव संचालकों को पंजीकरण कराने और प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की यह पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन सवाल यह है कि जब पंजीकरण और प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो चांडिल बांध में पहले से संचालित नौका सेवाओं की सुरक्षा और वैधता की वास्तविक स्थिति क्या है?
*2006 का एकरारनामा : 2007 में ही हो गया था समाप्त*
सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, यह एकरारनामा दिनांक 14-08-2006 को झारखंड सरकार की ओर से कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल तथा मेसर्स चांडिल बांध विस्थापित मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी समिति, चांडिल की ओर से उसके अध्यक्ष एवं सचिव के साथ किया गया था।
एकरारनामा में स्पष्ट शर्तें थीं :
*1.* कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-102 दिनांक 01.02.2006 द्वारा निर्गत नीलामी (बीड) बंदोबस्ती सूचना एकरारनामा का अभिन्न अंग होगी।
*2.* बंदोबस्ती वर्ष 2006-07 के लिए की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2007 को स्वतः समाप्त हो जाएगी।
*3.* प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में 30,917 रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। विफल होने की स्थिति में एकरारनामा विखंडित कर दी जाएगी। बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक सरायकेला पर भुगतेय कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल के पदनाम होगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एकरारनामा 31 मार्च 2007 को ही स्वतः समाप्त हो गया, तो फिर बिना एकरारनामा के आज तक नौकायन कैसे चल रहा है?
क्या इसके बाद नया एकरारनामा हुआ? क्या नई नीलामी हुई? क्या बंदोबस्ती का नवीनीकरण हुआ? यदि नहीं, तो पिछले करीब 19 वर्षों से संचालन किस आदेश, किस अनुमति और किस शर्त पर हो रहा है, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा।
*1.06 करोड़ की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद 03/2022-23*
इस मामले में एक और अहम दस्तावेज सामने आया है। कार्यालय प्रति के अनुसार, नीलाम पत्र पदाधिकारी, सरायकेला के समक्ष दिनांक 01.10.2022 को नीलाम पत्र वाद संख्या 03/2022-23 दर्ज किया गया।
इसमें कार्यपालक अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, बांध प्रमंडल-II, चांडिल नीलाम पत्र धारी हैं, जबकि 1. नारायण गोप, अध्यक्ष और 2. श्यामल मार्डी, सचिव, मेसर्स चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, चांडिल को नीलाम पत्र ऋणी बनाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि पक्षों के बीच हुए एकरारनामा के अनुसार, उक्त ऋणियों को चांडिल बांध के विशिष्ट परिसर में मछली पकड़ने के लिए आवंटित किया गया था। परंतु शर्तों का उल्लंघन करते हुए और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद, वे जानबूझकर सरकार को 1,06,50,681 रुपये (एक करोड़ छह लाख पचास हजार छह सौ इक्यासी रुपये) का भुगतान करने में विफल रहे और चूक की है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उक्त राशि की मांग और वसूली के लिए विधिवत नोटिस पहले ही तामील किया जा चुका है। दिनांक 26.08.2022 का मांग पत्र, सरकारी वकील को संबोधित दिनांक 31.05.2022 का प्राधिकार पत्र, नोटिस आदि तथा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं।
प्रार्थना की गई है कि नीलाम पत्र ऋणियों से उक्त राशि की वसूली के साथ-साथ वसूली होने तक उस पर लगने वाले अन्य शुल्कों और अर्जित ब्याज की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दर्ज करने का आदेश पारित किया जाए।
इससे यह स्पष्ट होता है कि करीब एक करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप केवल चर्चा नहीं है, बल्कि सरकारी स्तर पर वसूली की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
*पुरानी नावें, मरम्मत के भरोसे संचालन का आरोप*
स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि चांडिल बांध में कई नावों की हालत संतोषजनक नहीं है और पुरानी नावों की मरम्मत कर उन्हें संचालन में लगाया जा रहा है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है और नावों का तकनीकी परीक्षण, क्षमता निर्धारण, सुरक्षा उपकरण तथा अनिवार्य फिटनेस प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, तो यह यात्रियों की जिंदगी के साथ गंभीर खिलवाड़ हो सकता है।
नाव पर सवार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा संचालक की जिम्मेदारी है। पानी के बीच नाव खराब होने, संतुलन बिगड़ने, क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने, अचानक मौसम बदलने या किसी आपात स्थिति में बचाव की व्यवस्था नहीं होना भयावह दुर्घटना का कारण बन सकता है।
*लाइफ जैकेट औपचारिकता नहीं, जिंदगी बचाने का अंतिम सहारा*
नौका संचालन में लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरण कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंतजाम हैं। आरोप है कि चांडिल बांध में संचालित नौकाओं पर यात्रियों को पर्याप्त लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराए जाते, आपातकालीन बचाव उपकरण नहीं रखे जाते, नावों की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जाता है अथवा प्रशिक्षित संचालकों के बिना नौकायन होता है। यदि ऐसा है, तो संबंधित व्यवस्था की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
*समिति की वैधता और प्रमाणपत्र पर उठे सवाल*
चांडिल बांध विस्थापित मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी समिति से जुड़े नारायण गोप एवं श्यामल मार्डी के बैठक में पहुंचने के बाद समिति की वैधानिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि समिति ब्लैकलिस्ट की स्थिति में है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि समिति की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है, उसे नौका संचालन से संबंधित प्रमाणपत्र या अनुमति किस आधार पर प्राप्त हुई और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किस अधिकारी ने किया?
*क्या सार्वजनिक जलाशय कुछ लोगों की कमाई का केंद्र बन गया?*
स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी उठ रहा है कि चांडिल बांध में नौका संचालन का लाभ सीमित लोगों तक सिमट गया है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा, सरकारी राजस्व और व्यवस्थित संचालन जैसे बुनियादी सवाल पीछे छूट गए हैं।
*प्रशासन से सीधे सवाल*
– 31 मार्च 2007 को समाप्त एकरारनामा के बाद नया एकरारनामा, नीलामी या नवीनीकरण हुआ या नहीं?
– बिना वैध अनुबंध के 19 वर्षों तक नौकायन किसके आदेश पर चलता रहा?
– नीलाम पत्र वाद 03/2022-23 में 1,06,50,681 रुपये की वसूली की क्या स्थिति है?
– चांडिल बांध में संचालित सभी नावों का तकनीकी एवं सुरक्षा निरीक्षण कराया गया है?
– क्या प्रत्येक नाव के पास वैध फिटनेस, पंजीकरण और संचालन संबंधी आवश्यक अनुमति है?
– क्या हर यात्री को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाती है?
– क्या नावों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर रोक सुनिश्चित की जाती है?
– ब्लैकलिस्ट होने के आरोपों के बीच संबंधित समिति की पात्रता की जांच हुई है?
– क्या जिला प्रशासन सभी नौकाओं का औचक निरीक्षण कर असुरक्षित नावों का संचालन तत्काल रोकने की कार्रवाई करेगा?
– किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और बचाव की जवाबदेही किस अधिकारी एवं संचालक की होगी?
सवाल किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने का नहीं, बल्कि यात्रियों की जिंदगी बचाने, सरकारी राजस्व की रक्षा करने और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करने का है।
*हादसे के बाद जांच नहीं, हादसे से पहले कार्रवाई चाहिए*
चांडिल बांध में नौका संचालन को लेकर उठ रहे आरोपों को प्रशासन हल्के में नहीं ले सकता। पानी के बीच होने वाली दुर्घटनाओं में कई बार कुछ मिनटों की देरी जिंदगी और मौत के बीच अंतर बन जाती है। इसलिए नावों की फिटनेस, लाइफ जैकेट, चालक का प्रशिक्षण, यात्रियों की निर्धारित क्षमता, आपातकालीन बचाव व्यवस्था और सबसे बढ़कर संचालन की वैधता की तत्काल जांच जरूरी है।
प्रशासन को तत्काल जांच, पारदर्शी कार्रवाई और जवाबदेही तय करनी चाहिए। चांडिल बांध की नौका सेवा पर्यटन और रोजगार का माध्यम बने, न कि किसी संभावित जल दुर्घटना का केंद्र।
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