सरायकेला। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय परिसर के बाहर आयोजित की गई।
बैठक में राशन दुकानदारों की विभिन्न लंबित समस्याओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक प्रभावी बनाने के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
बैठक में एनएफएसए एवं ग्रीन कार्डधारकों के खाद्यान्न वितरण का बकाया कमीशन, चना दाल, नमक तथा सोना-सोबरन योजना के तहत धोती-साड़ी वितरण का लंबित भुगतान, कोरोना काल के बकाये और ग्रीन चावल पर अतिरिक्त कमीशन की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
जिला अध्यक्ष फुलकांत झा ने कहा कि राशन दुकानदार पीडीएस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने पीडीएस में तकनीकी सुधार की जरूरत बताते हुए ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने की मांग की,
जिससे सभी सामग्रियों की रसीद एक साथ निकल सके और लाभुकों को बार-बार बायोमेट्रिक सत्यापन न कराना पड़े। इसके अलावा ई-पॉस मशीन के लिए रोल, बिजली बिल व किराया मद में सहायता, प्रोत्साहन राशि भुगतान, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और निलंबित दुकानों की बहाली की मांग भी उठाई गई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।
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