नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग छात्रा पर फूल स्वीकार करने के लिए दबाव डालने को लेकर एक शिक्षक पर POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न माना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक पुरुष स्कूल शिक्षक द्वारा एक नाबालिग छात्रा को फूल देना और उसे दूसरों के सामने स्वीकार करने के लिए दबाव डालना यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है।
हालांकि, अदालत ने आरोपी शिक्षक की प्रतिष्ठा पर संभावित प्रभाव को देखते हुए सभी सबूतों की कड़ी जांच की पर बल दिया।
न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के साथ न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा लिखित एक फैसले में, न्यायालय ने तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए फैसले को बदल दिया, जिसने शिक्षक को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
‘टीचर द्वारा नाबालिग को फूल देना गंभीर कृत्य’
पीठ ने कहा, “हम राज्य के वरिष्ठ वकील की दलीलों से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी भी शिक्षक द्वारा एक छात्रा (जो नाबालिग भी है) के यौन उत्पीड़न का कृत्य गंभीर प्रकृति के अपराधों की सूची में काफी बड़ा है क्योंकि समाज में इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
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