नर्सिंग इस्पात कंपनी की जनसुनवाई का बहिष्कार, जिप अध्यक्ष समेत ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

चांडिल: सरायकेला-खरसावां जिले के नर्सिंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के विस्तार को लेकर शुक्रवार को कंपनी परिसर के अंदर आयोजित जनसुनवाई का जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस जनसुनवाई को ‘गलत और एक साजिश’ बताया।

‘कंपनी ने जनता के साथ धोखा किया’

चांडिल के एक होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कहा कि कंपनी ने जनसुनवाई के लिए सार्वजनिक या सरकारी भवन के बजाय अपने परिसर में टेंट लगाया था, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी न तो सीएसआर फंड से स्थानीय लोगों को कोई लाभ दे रही है और न ही मजदूरों को सरकारी नियमों के अनुसार वेतन, पीएफ, ईएसआई और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने लोगों की उम्मीदें तोड़ दी हैं और यह धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे कंपनी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि कंपनी सभी सरकारी नियमों का पालन करे।

ग्रामीणों ने उठाए कई सवाल

ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन और प्रशासन पर कई अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रश्नचिह्न खड़े किए:

वन भूमि पर अतिक्रमण: ग्रामीणों ने कहा कि 10 फरवरी 2016 के विधानसभा के जवाब में विभाग ने खुद स्वीकार किया था कि कंपनी ने 10.12 एकड़ वन भूमि और 0.55 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है।

पानी की चोरी: क्या कंपनी के पास पनला डैम से नहर के जरिए पानी लेने का कोई कानूनी दस्तावेज है?

प्रदूषण: क्या कंपनी से निकलने वाली धूल और जहरीली गैसों से आसपास का इलाका प्रदूषित नहीं हो रहा है?

सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा: क्या कंपनी ने सार्वजनिक रास्ते को अवैध रूप से कब्जा कर रखा है?

कर्मचारियों की सुरक्षा: क्या कंपनी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, पीएफ, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा रही है?

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि कंपनी इन सभी सवालों का जवाब दे और अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो वे आंदोलन जारी रखेंगे।