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बड़कागांव पंचायत समिति ने आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वारा कार्यक्रम का बहिष्कार किया

ByAdmin Office

Sep 2, 2024

 

 

बड़कागांव।इन दिनों पूरे झारखंड समेत बड़कागांव प्रखंड में आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसे बड़कागांव पंचायत समिति ने बहिष्कार किया है। झारखंड सरकार द्वारा लगातार पंचायत समिति सदस्यों को इग्नोर किया जा रहा है। हक अधिकार के नाम पर पंचायत समिति सदस्यों को गौन रखा गया है। झारखंड सरकार पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव तो कर ली, लेकिन उनको हक अधिकार देने से वंचित रखी है। बहिष्कार को लेकर प्रमुख फुलवा देवी ने कहा कि लगातार प्रखंड कार्यालय से लेकर झारखंड सरकार तक पंचायत समिति सदस्यों को अनदेखी की जा रही है, इसलिए हम बड़कागांव पंचायत समिति के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। उपप्रमुख बचनदेव कुमार ने कहा कि बड़कागांव अंचल कार्यालय में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि ग्रामीण त्रास्त हैं। सबसे पहले सरकार भ्रष्टाचार दूर करने का काम करें। भ्रष्टाचार समाप्त करने वाली कोई बिल विधानसभा में लाए।

बड़कागांव मध्य पंचायत समिति सदस्य रितेश ठाकुर ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव संवैधानिक रूप से होता है,लेकिन अब 28 महीना से भी अधिक समय होने को चला, पर सरकार के द्वारा अभी तक पंचायत समिति सदस्यों को मूल प्रशिक्षण भी नहीं दी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड सरकार पंचायत समिति को किस नजरिए से देखती है।

चेपाकलां पंचायत समिति सदस्य कृष्णा राम ने कहा कि मैं पिछले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया था, लेकिन अब तक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है, अगर फॉर्म में कोई कमी थी तो मोबाइल नंबर के जरिए बताया जा सकता था, लेकिन आवेदन पत्र का कोई अता-पता नहीं है।

सांड पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र कु प्रसाद एवं नयाटांड पंचायत समिति सदस्य प्रभु राम ने कहा कि गोंदलपुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य स्वर्गीय मोहन महतो की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन अब तक बड़कागांव पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका है, तो हम लोग कैसे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का स्वागत करें, जब हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। हमें न्याय देने वाला ही कोई नहीं है। कांडतरी पंचायत समिति सदस्य रंजीत चौबे ने कहा कि जब तक सरकार हम लोगों को हक अधिकार एवं हस्ताक्षर के मामले में न्याय नहीं देती है, तब तक हम लोगों का सरकार के साथ असहयोग की नीति होगी।


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