
*सरायकेला* – झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सरायकेला प्रखंड के अंतर्गत छोटा दावना एवं बड़ा दावना में बूथ कमेटी गठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर तैयारियों और मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय सदस्य श्री गणेश महाली, सरायकेला नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं झामुमो के सक्रिय नेता श्री मनोज कुमार चौधरी और प्रखंड अध्यक्ष श्री सुरेश हेम्ब्रम सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए झामुमो के केंद्रीय सदस्य श्री गणेश महाली ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक मजबूती हासिल करना नहीं है। पार्टी का असली लक्ष्य गांव-गरीब, किसान, छात्र और आम जनता की समस्याओं को सरकार व प्रशासन तक पहुंचाकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर जनता से निरंतर संवाद बनाए रखें।

नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज कुमार चौधरी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न छूटे। उन्होंने कहा कि एक मजबूत संगठन और जागरूक मतदाता ही देश में मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान होते हैं।
बैठक के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने नगर पंचायत अध्यक्ष को बताया कि छोटा दावना गांव में स्थित स्कूल भवन में मात्र दो कमरे हैं, जिनमें लगभग 93 छात्र-छात्राएं बेहद कठिनाई के साथ पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
गांव में पीने के पानी की भारी समस्या है। ग्रामीणों ने छोटा दावना में नया चापाकल (Handpump) लगाने और पुराने खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत की मांग की।
इसके साथ ही पांड्रा पंचायत के ग्रामीणों ने भी अपने क्षेत्र में नया चापाकल लगाने की मांग प्रमुखता से रखी।
ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि बच्चों की बेहतर शिक्षा और ग्रामीणों को पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि स्कूल भवन निर्माण, पेयजल संकट और अन्य जनसमस्याओं के स्थाई निवारण हेतु वे संबंधित सरकारी विभागों से जल्द से जल्द संपर्क करेंगे तथा आवश्यक पहल कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे
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