पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अवैध खनन, बाल श्रम एवं बाल तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की संयुक्त अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स एवं जिला श्रम टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
*◆ 67 लाख रुपये का राजस्व संग्रह, कार्रवाई और तेज होगी*
बैठक में जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा के दौरान बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत अब तक लगभग 67 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध नियमित छापेमारी अभियान जारी रखा जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए।
*◆ खनन पट्टाधारियों एवं विस्फोटकों के रखरखाव की होगी नियमित जांच*
बैठक में खनन पट्टाधारियों द्वारा पट्टा की शर्तों के अनुपालन, विस्फोटकों के सुरक्षित रखरखाव एवं उपयोग, खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों तथा पत्थर क्रशरों की संचालन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी खनन पट्टाधारियों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
*◆ एनजीटी अवधि में बालू घाटों पर रहेगी विशेष निगरानी*
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस अवधि में सभी बालू घाटों की नियमित निगरानी की जाए तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल संयुक्त कार्रवाई की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्ती अभियान चलाने एवं चेकनाकों पर सघन वाहन जांच करने के भी निर्देश दिए गए।
*◆ बंद पत्थर खदानों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश*
बैठक में बंद पड़ी पत्थर खदानों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी खदानों में किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि संचालित न हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण एवं संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जाए। खनन विभाग एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।
*◆ बाल श्रम के विरुद्ध चलेगा सघन अभियान*
जिला श्रम टास्क फोर्स की समीक्षा के दौरान बाल श्रम उन्मूलन अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि होटल, ढाबा, गैरेज, दुकानों, कार्यशालाओं, ईंट-भट्ठों, खदानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर बाल श्रम के मामलों की पहचान की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
*◆ प्रवासी एवं स्थानीय श्रमिकों का होगा भौतिक सत्यापन*
बैठक में श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन पर बल देते हुए अधिकारियों को प्रवासी एवं स्थानीय श्रमिकों का भौतिक सत्यापन कराने, उनका अद्यतन रिकॉर्ड तैयार रखने तथा नियोजन से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा एवं कार्यस्थलों पर निर्धारित मानकों का पालन कराने पर भी जोर दिया गया।
*◆ बाल तस्करी रोकने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर*
उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने बाल तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने तथा जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर होगा कार्य
बैठक के अंत में उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित रेणु ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध खनन, बाल श्रम एवं बाल तस्करी जैसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर कार्य कर रहा है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ नियमित अभियान चलाएं, कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा दोषियों के विरुद्ध बिना किसी ढिलाई के कठोर वैधानिक कार्रवाई करें।
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