
सरायकेला-खरसावां से, जहां एक तरफ प्रशासन जलाशयों में नौका संचालन को व्यवस्थित करने के लिए बैठक कर रहा है, तो दूसरी तरफ चांडिल बांध में नौका संचालन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि जब एकरारनामा 2007 में ही समाप्त हो गया और 1 करोड़ से ज्यादा की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज है, तो फिर संचालन कैसे चल रहा है?
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार, मोटरयान निरीक्षक, पर्यटन समन्वयक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही नौका संचालन कर रहे संचालकों और आवेदन करने वालों ने भी भाग लिया।

बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि सभी नाव संचालक अपनी नावों का पंजीकरण कराएं, इंश्योरेंस कराएं और संचालकों के प्रशिक्षण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर कार्यालय में जमा करें। 19 नवंबर को जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में भी इसी विषय पर चर्चा हुई थी।

चांडिल बांध की, जहां इस समय दो अलग-अलग समितियों द्वारा नौका बिहार-बोटिंग का संचालन किया जा रहा है। ये हैं – चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति और चांडिल बांध स्वर्णरेखा विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति।
नवंबर महीने से यहां पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। डैम के चारों ओर हरा-भरा जंगल और मनोरम वादियां हैं, जहां दूर-दराज से पर्यटक परिवार के साथ नौका बिहार का आनंद लेने पहुंच रहे हैं।
लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। सामने आए सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, 14 अगस्त 2006 को किया गया एकरारनामा 31 मार्च 2007 को ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार 681 रुपये की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज है।
सवाल यही है कि जब पंजीकरण और प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जा रहा है, तो चांडिल बांध में पहले से चल रही नौका सेवाओं की वैधता और सुरक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है?
और अगर समिति द्वारा निर्धारित समय पर दस्तावेज जमा नहीं किए गए, तो क्या आने वाले पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ेगा?
प्रशासन की पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
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