झारखंड अब खनिजों की नहीं, बौद्धिक क्षमता से पहचाना जाएगा: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

नई दिल्ली/रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड के विकास का एक नया विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य को अब पारंपरिक रूप से ‘माइंस’ (खनिज संपदा) के बजाय ‘माइंड्स’ (बौद्धिक क्षमता और नवाचार) के रूप में नई पहचान दिलाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य झारखंड को शोध, इनोवेशन और तकनीकी विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाना है, ताकि राज्य सतत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके।

कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिंदल ग्रुप, टाटा समूह, गूगल और वरुण बेवरेजेस सहित प्रमुख वैश्विक संस्थाओं के साथ 14 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इन समझौतों को केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि राज्य के विकास के लिए नई संभावनाएं करार दिया। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि इन योजनाओं को शॉर्ट-टर्म के बजाय लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप के रूप में देखा जाए और सभी परियोजनाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य की आत्मा माने जाने वाले आदिवासी समाज के उत्थान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जियाडा के नियमों में आदिवासी समूहों के लिए वर्तमान में उपलब्ध 25 प्रतिशत रियायत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की संभावनाओं पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, ताकि आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से मजबूती से जोड़ा जा सके।

उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में प्रभावी संवाद की कमी के कारण झारखंड की वास्तविक क्षमताएं निवेशकों के सामने पूरी तरह नहीं आ पाईं। अब सरकार इस संवादहीनता के गैप को समाप्त कर देश-विदेश के निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी तकनीकी विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को झारखंड की विकास यात्रा में सक्रिय सहभागी बनने का आमंत्रण दिया और ‘जोहार’ के साथ अपना संबोधन समाप्त किया।

admin