नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए समन किए जाने के एक दिन बाद 17 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है.
सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा इस बात पर चर्चा करेगी कि कुछ शक्तियां आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ माहौल बना रही हैं.
सूत्रों ने कहा, “इस विशेष सत्र में विधायक राजेश गुप्ता और आतिशी और सेवा विभाग के अनुत्तरित सवालों के मुद्दे पर एक समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाएगी.”
सीबीआई के समन के जवाब में, केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपने सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए चरम सीमा तक जा रही हैं।
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि इन एजेंसियों ने झूठा दावा किया है कि 14 फोन नष्ट कर दिए गए, हलफनामों में अदालतों में झूठ बोलना, गलत कबूलनामे निकालने के लिए संदिग्धों को प्रताड़ित करना और धमकियां देना.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का एक पैसा भी नहीं मिला है, जिसका दावा है कि तथाकथित शराब घोटाले से इकट्ठा किया गया था.
There is no ads to display, Please add some
Post Disclaimer
स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com