हजारीबाग: भारतीय नागरिक अधिकार रक्षामंच ने सदर अंचल हजारीबाग में आम जनता को हो रही समस्याओं को लेकर उपायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है। मंच का आरोप है कि अंचल कार्यालय में आम लोगों के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
मंच के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराई जातीं, यहां तक कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है। वहीं, झारखंड लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत म्यूटेशन, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र जैसे कार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं हो पा रहे हैं।
इसके अलावा, आवेदन की पावती नहीं देना, ऑनलाइन जमाबंदी सुधार लंबित रखना, तथा म्यूटेशन मामलों में अनावश्यक आपत्तियां लगाकर मामलों को लंबित रखना भी गंभीर समस्या बताई गई है। मंच ने यह भी आरोप लगाया कि पुराने भूमि अभिलेख (पंजी-2) को जिला अभिलेखागार में जमा कराने के आदेश का पालन नहीं हो रहा है।
मंच ने मांग की है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए तथा आम जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित की जाए।
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