संवाददाता :नरेश विश्वकर्मा
यूं तो झारखंड अलग राज्य होने का मुख्य उद्देश्य झारखंडी आदिवासीयो को उनका हक और अधिकार दिलाना है| जिस कारण इस राज्य का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है | आज झारखंड सरकार की ओर से आदिवासी समुदाय के लिए कई प्रकार के अलग-अलग योजनाएं बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है|
पर धरातल की सच्चाई यही है आज झारखंड में झारखंडी सरकार होने के बावजूद आदिवासियों को पंचायती राज्य तक का लाभ नहीं मिल पा रहा है| ऐसा ही मामला एग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत चांच पंचायत डूमरजोड़ गांव से निकल कर सामने आ रहा है|
जहां इस भीषण गर्मी में भी आदिवासी समुदाय को पंचायत स्तर से पानी तक नहीं मिल पा रहा है| पर आपको यह भी जान कर गर्व होगा इस समुदाय के महिला एवं बच्चे सरकार और पंचायत के चक्कर लगा लगा कर थक जाने के बाद जल की समस्या समाधान करने की खुद बीड़ा उठा चुके हैं|
गांव के बच्चे एवं महिला खुद कुदाल – फावड़ा लेकर निकल चुके हैं | इस गांव के महिला एवं बच्चों की यह लगन जरूर रंग लाएगा| पंचायती राज्य में हो रहे पैसों की बंदरबांट गांव वालों के हौसले के आगे टिक नहीं पाएंगे|
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