बड़कागांव
NTPC पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में Cutoff date में संशोधन को लेकर युवा विस्थापित संघर्ष समिति लगातार 2 सालों से आंदोलन करते आ रहे थे। जिला अधिकारी और एनटीपीसी के साथ लगातार चार बार वार्ता विफल होने के बाद युवा विस्थापित संघर्ष समिति झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा।
जिसको लेकर आज (14/05/2026) हुई सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट इस मामले को सुनने को तैयार हुआ। इससे साफ हो गया कि नौजवानों का जो मांग थी वह जायज था। एनटीपीसी को 6 हफ्तों की मोहलत दी गई 6 हफ्तों में एनटीपीसी को अपना जवाब दाखिल करना है।
युवा विस्थापित संघर्ष समिति की तरफ से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम और अधिवक्ता अनिरुद्ध दागी के सुपुत्र हिमांशु हर्ष ने अपने बातों को रखा। इस केस से NTPC पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना के नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा की हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। NTPC पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में Cutoff date से लगभग 5000 नौजवानों को विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा।
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