सरायकेला। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) संशोधन बिल के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने सरायकेला प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल को राज्य के खनिज संसाधनों एवं अधिकारों के लिए नुकसानदायक बताया गया।
धरने को संबोधित करते हुए सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष सह झामुमो नेता मनोज चौधरी ने एमएमडीआर संशोधन बिल को ‘काला कानून’ बताते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं। साथ ही कहा कि झामुमो इस मुद्दे पर चरणबद्ध एवं लोकतांत्रिक आंदोलन चलाएगी।
पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह झामुमो नेत्री शकुंतला महाली ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आह्वान पर प्रखंड स्तर से आंदोलन की शुरुआत की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
महाली ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की रक्षा के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ रही हैं।
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