• Wed. Jun 3rd, 2026

झारखंड

  • Home
  • TMH अधिग्रहण के बाद टिनप्लेट हॉस्पिटल के 51 स्थायी कर्मियों को हटाने का नोटिस, 26 मई से धरना

TMH अधिग्रहण के बाद टिनप्लेट हॉस्पिटल के 51 स्थायी कर्मियों को हटाने का नोटिस, 26 मई से धरना

जमशेदपुर : टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) द्वारा टिनप्लेट हॉस्पिटल के अधिग्रहण के बाद वहां 25 वर्षों से कार्यरत स्थायी प्रकृति के 51 कर्मचारियों को अचानक काम से बैठाने का नोटिस…

नीमडीह के कुशपुतुल गांव में घुसा जंगली हाथी, ग्रामीणों ने टॉर्च से खदेड़ा

सरायकेला : चांडिल वन क्षेत्र के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत कुशपुतुल सिरका (बड़तल) रोड किनारे बसे गांव में शनिवार देर रात जंगली हाथी के प्रवेश से अफरा-तफरी मच गई। रात करीब…

चरपोखरी के बालिका विद्यालय में रचा गया ‘बाल कला कुंभ’, 150 कलाकृतियों से सजी ज्ञानोत्सव की गैलरी

कला अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति की आंतरिक तीव्रता संभवतः स्वप्न या मन की कल्पना तरंगों से मिलती है। बच्चे अपने कल्पनाओं की दुनियां का सृजन या रूप रेखा अपने…

जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में तानाशाही और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं: दीपक पांडेय आजसू युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक दीपक पांडेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अगर जल्द ही इन गलत फैसलों को वापस नहीं लिया गया, तो छात्र और युवा आजसू एक जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दीपक पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मुख्य रूप से (VC) के आने के बाद से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया जा आजसू नेता दीपक पांडेय ने साफ कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी बंद करे और छात्रों के हित में फैसले ले। अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं । आजसू युवा मोर्चा जोरदार आंदोलन के लिए बाध्य होगा Jamshedpur Women’s University में नई कुलपति डॉ. ऐला कुमार के पदभार संभालने के बाद से विश्वविद्यालय में कई प्रशासनिक फैसलों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पारदर्शिता, नियुक्ति प्रक्रिया, PhD जांच और अब विभागों को बंद करने की प्रक्रिया पर भी विश्वविद्यालय परिवार जवाब मांग रहा है। “नई कुलपति डॉ. ऐला कुमार के आते ही स्वनियुक्त कर्मचारियों को यह कहकर हटाया जाने लगा कि ‘राज्यभवन का आदेश’ है। यदि वास्तव में राज्यभवन के आदेशों का पालन ही प्रशासन की प्राथमिकता है, तो फिर वर्ष 2024 में जारी उस आदेश का क्या हुआ, जिसमें B.Ed एवं M.Ed विभाग के अनुबंध शिक्षकों की नियुक्तियों और उनकी PhD डिग्रियों की जांच करने को कहा गया था? विश्वविद्यालय परिवार जानना चाहता है कि आखिर उस जांच की फाइल आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्या नियम केवल कमजोर कर्मचारियों पर लागू होंगे? क्या प्रभावशाली लोगों और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था है? वर्तमान कुलसचिव अनुपूरण झा, जो पहले CVCC के पद पर थीं, उनके कार्यकाल में हुई नियुक्तियों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कितनी नियुक्तियाँ हुईं? किन प्रक्रियाओं के तहत हुईं? क्या विज्ञापन, मेरिट और आरक्षण नियमों का सही पालन हुआ था या सब कुछ बंद कमरों में तय होता रहा? विश्वविद्यालय की जनता यह भी जानना चाहती है कि कई स्थायी एवं अनुबंध शिक्षक बिना किसी अध्ययन अवकाश (Study Leave) या स्पष्ट विभागीय अनुमति के PhD कैसे कर लेते हैं या कर रहे हैं? यदि कोई शिक्षक नियमित सेवा में रहते हुए शोध कर रहा था, तो उसकी उपस्थिति, सेवा दायित्व और शोध प्रक्रिया की जांच कब होगी? अब नया सवाल क्लस्टर व्यवस्था को लेकर भी उठ रहा है। जिस प्रकार कम विद्यार्थियों का हवाला देकर कुछ विषयों को बंद किया जा रहा है और संबंधित शिक्षकों को दूसरे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय भेजने की तैयारी हो रही है, क्या यह नियम विश्वविद्यालय के सभी कम छात्र संख्या वाले विभागों पर समान रूप से लागू होगा? या फिर कार्रवाई केवल चुनिंदा विभागों और शिक्षकों तक सीमित रहेगी? क्या जो लोग कुलपति और प्रशासनिक संरक्षण में हैं, वे बचा लिए जाएंगे जबकि अन्य शिक्षकों को स्थानांतरण और विभाग बंदी का सामना करना पड़ेगा? विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट करे कि कम छात्र संख्या तय करने का मापदंड क्या है? कितने छात्रों पर विभाग बंद होगा? कौन-सी समिति ने यह निर्णय लिया? और क्या यह नियम हर विभाग पर समान रूप से लागू किया जाएगा? यदि विश्वविद्यालय में सुधार की बात की जा रही है, तो सुधार चयनात्मक नहीं हो सकता। हर नियुक्ति की जांच हो, हर संदिग्ध PhD की जांच हो, हर विभाग पर समान नियम लागू हों और हर प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक हो। क्योंकि विश्वविद्यालय व्यक्तिगत संरक्षण से नहीं, निष्पक्ष नीति और पारदर्शी प्रशासन से चलता है। अब विश्वविद्यालय परिवार भाषण नहीं, स्पष्ट जवाब चाहता है — जांच कब होगी? कार्रवाई किन पर होगी? और नियम आखिर सब पर समान रूप से लागू होंगे या नहीं?” जल्द इस पर वि वि प्रशासन कोई सख्त कदम उठाए ओर यहाँ हो रहे खेल को बंद करे अन्यथा वि वि में युवा आजसू ओर छात्र संघ तालाबंदी का कार्यक्रम होगा दीपक पाण्डेय प्रदेश संयोजक युवा आजसू

आजसू युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक दीपक पांडेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अगर जल्द ही इन गलत फैसलों को वापस नहीं लिया गया, तो छात्र और…

ग्रामीण एकल महिलाओं ने जाना ‘चमत्कारों’ के पीछे का विज्ञान

चिलगु, दलमा (झारखंड): सरायकेला-खरसावां ज़िले स्थित सोबरन स्मृति शिक्षापीठ में एकल नारी सशक्ति संगठन, झारखंड द्वारा अपने नेतृत्वकारी सदस्यों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता-वर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान अंधविश्वास…

मतदाता सूची सुधार: पिछले SIR से मैपिंग से छूटे मतदाताओं की सूची जारी

सरायकेला- जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार सरायकेला-खरसावां जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य के तहत छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई…

हुंडई कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद,दो तस्कर गिरफ्तार

नबीनगर से संदीप कुमार की रिपोर्ट औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत एनटीपीसी खैरा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खैरा बाजार से एक…

Saraikela : मतदाता सूची सुधार: पिछले SIR से मैपिंग से छूटे मतदाताओं की सूची जारी*

सरायकेला- जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार सरायकेला-खरसावां जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य के तहत छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई…

12वीं के रिजल्ट में राजकमल का जलवा: वाणिज्य, कला, विज्ञान तीनों में टॉपर

रिपोर्ट,अरुण कुमार सैनी केंदुआ 13 मई। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर अशोक नगर धनसार धनबाद ने 12वीं परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सबों को पीछे छोड़ दिया है। इस…

सफाई कर्मियों की बहाली की मांग तेज, 25 मई को धरना और 26 से पूर्ण सफाई बंद की चेतावनी

बेरमो – झारखण्ड राज्य SC/ST अधिकार मोर्चा ने डीवीसी बोकारो थर्मल इकाई में 26 मई 2026 से सम्पूर्ण सफाई कार्य ठप करने की घोषणा की है. स्थानीय SC/ST सफाई मजदूरों…

You missed