झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है. इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. कैबिनेट को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर रहे हैं. इसलिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करायेगी.
इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाये.
लुगुबुरु पहाड़ पर रोका जायेगा डीवीसी का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट :
राज्य सरकार बोकारो जिला के लुगुबुरू पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम का प्रस्तावित 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का निर्माण रोकेगी. इस प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. गृह विभाग की जांच रिपोर्ट में प्रोजेक्ट का निर्माण बलपूर्वक कराने पर आदिवासी समुदाय की जनभावना आहत होने, लोक शांति भंग होने और जनाक्रोश का सामना करने की आशंका जतायी गयी है. कहा गया है कि प्रोजेक्ट से संताली आदिवासियों के प्रसिद्ध महाधर्म स्थल का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित होगी. अब राज्य सरकार भारत सरकार से उक्त प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आग्रह करेगी.
शहरी निकायों के मेयर व अध्यक्ष करेंगे पारा शिक्षकों का सेवा सत्यापन :
राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के जनप्रतिनिधि पारा शिक्षकों की सेवा का सत्यापन करेंगे. नगर निगम के मेयर व नगर परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर पारा शिक्षकों का सेवा सत्यापन किया जायेगा. झारखंड सहायक अध्यापक (पारा टीचर) सेवा शर्त नियमावली में प्रतिवर्ष शिक्षकों के मानदेय में चार प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है. इसके लिए प्रति वर्ष सेवा सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है. नियमावली में सेवा सत्यापन के लिए मुखिया एवं प्रमुख को अधिकृत किया गया है.
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