नई दिल्ली: भारत ने तत्काल प्रभाव से टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया. निर्यात नीति को ‘मुक्त’ से ‘निषिद्ध’ में संशोधित किया गया है. हालांकि, कुछ निर्यातों को 15 सितंबर तक अनुमति दी जाएगी, जिसमें इस प्रतिबंध आदेश से पहले जहाज पर टूटे चावल की लोडिंग शुरू हो गई है, जहां शिपिंग बिल दायर किया जा चुका है या जहां जहाजों ने पहले ही भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाल दिया है. निर्यात पर प्रतिबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का अनुमान है कि खरीफ सीजन में धान की बुवाई का कुल क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में कम हो सकता है. इसका असर आने वाले समय में कीमतों पर भी पड़ सकता है.
इस बीच, गुरुवार को केंद्र ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गैर-बासमती चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया. निर्यात शुल्क 9 सितंबर से लागू होगा. राजस्व विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार कि भूसी में चावल (धान या कच्चा) और भूसी (भूरा) चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आगे कहा कि ‘सेमी मिल्ड या फुल मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश हो या ग्लेज्ड’ के निर्यात पर भी 20 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगेगा. इस खरीफ सीजन में धान की खेती का रकबा पिछले सीजन की तुलना में लगभग 6 फीसदी कम 383.99 लाख हेक्टेयर है.
भारत में किसानों ने इस खरीफ सीजन में कम धान की बुवाई की है. खरीफ की फसलें ज्यादातर मानसून-जून और जुलाई के दौरान बोई जाती हैं, और उपज अक्टूबर और नवंबर के दौरान काटी जाती है. बुवाई क्षेत्र में गिरावट का प्राथमिक कारण जून के महीने में मानसून की धीमी प्रगति और देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में जुलाई में इसका असमान प्रसार हो सकता है. भारत में कई लोग इस बात से चिंतित थे कि अब तक इस खरीफ में धान की खेती के तहत कम क्षेत्र में खाद्यान्न का उत्पादन कम हो सकता है. इससे पहले मई में, केंद्र ने खाद्य सुरक्षा के संभावित जोखिमों पर इसके निर्यात को ‘निषिद्ध’ श्रेणी के तहत रखकर गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया था.
सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि यह कदम देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के साथ-साथ पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया था. भारत सरकार केवल गेहूं के निर्यात को सीमित करने तक ही सीमित नहीं रही. गेहूं के अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद, केंद्र ने गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात और अन्य संबंधित उत्पादों जैसे मैदा, सूजी (रवा / सिरगी), गेहूं से बना आटा और रीज़ल्टन्ट आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया.
यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण आपूर्ति में गिरावट आई है और मुख्य खाद्यान्न की कीमतों में तेजी आई है. यूक्रेन और रूस गेहूं के दो प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं और हाल के महीनों में इसकी वैश्विक कीमतों में काफी वृद्धि हुई है. भारत में भी कीमतों में तेजी है और फिलहाल ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहे हैं. रबी की फसल से पहले भारत में कई गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में कई दौर की लू ने कुछ गेहूं की फसलों को प्रभावित किया।
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