पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त श्री किस्टो कुमार बेसरा सहित जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त ने जिले के विभिन्न अंचल क्षेत्रों में रिक्त मानकी एवं मुंडा पदों पर नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन अंचल क्षेत्रों से अब तक मानकी-मुंडा की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोल्हान अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने कहा कि जहां अब तक ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है, वहां नियमानुसार जल्द से जल्द ग्राम सभा आयोजित कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही, नियुक्ति से संबंधित सभी वांछित दस्तावेज एवं प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।
बैठक में मानकी एवं मुंडा के मानदेय भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए पात्र मानकी-मुंडा का लंबित मानदेय भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
*◆ आपदा पीड़ितों को शीघ्र मिले राहत एवं मुआवजा*
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला अंतर्गत आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की भी समीक्षा की। हाल के दिनों में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों तथा वज्रपात के कारण पशु क्षति सहित अन्य आपदा संबंधी मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप राहत एवं मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी अंचल अधिकारी आवश्यक दस्तावेज एवं सत्यापित प्रतिवेदन बिना विलंब जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराएं, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।
अंचलवार आपदा संबंधी प्रतिवेदनों का अवलोकन करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अतिवृष्टि अथवा हाथी उत्पात के कारण जिन व्यक्तियों के आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें निर्धारित पात्रता एवं प्रावधानों के अनुरूप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
*◆ 90 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन का निर्देश*
बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए उनका तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों के समयबद्ध निष्पादन से आम नागरिकों को सीधे तौर पर सुविधा मिलती है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।
*◆ 15वें वित्त आयोग की राशि का अधिकतम जनहित में उपयोग करने का निर्देश*
बैठक में 15वें वित्त आयोग मद की राशि से संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। पंचायत भवनों के सुदृढ़ीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में हैंड वॉश यूनिट निर्माण, पेवर ब्लॉक निर्माण सहित अन्य जनउपयोगी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि उपलब्ध राशि का अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए पंचायत सचिवालयों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक सुविधाजनक और जनउपयोगी बनाया जाए। उन्होंने पदाधिकारियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता तय करते हुए विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
*◆ जीपीडीपी में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश*
उपायुक्त ने ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत पोर्टल पर प्रविष्टियों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जीपीडीपी के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रविष्टियां शत-प्रतिशत पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएं। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए योजना निर्माण एवं पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया।
*◆ सेविका-सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई करें*
बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्ति संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
*◆ नए मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त करने पर विशेष ध्यान*
बैठक के अंत में उपायुक्त ने जिले में संचालित मतदाता सूची विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नए एवं पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे, इसके लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रियता के साथ कार्य करें तथा पात्र नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से नाम पंजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए तथा प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
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