जमशेदपुर, 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)।
जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के तत्वावधान में आज होटल कैनेलाइट, साकची में “जमशेदपुर का पर्यावरण, जनस्वास्थ्य एवं नागरिक दायित्व” विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में देश के प्रख्यात पर्यावरणविद् एवं ‘वॉटरमैन ऑफ इंडिया’ के नाम से विख्यात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्री राजेंद्र सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने की।
कार्यक्रम का शुभारंभ फोरम के संयोजक श्री रियाज शरीफ के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने अतिथियों का स्वागत करते हुए जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के गठन के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की औद्योगिक पहचान के साथ-साथ यहां के नागरिकों के स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ वातावरण में जीने के अधिकार की रक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है।
श्री शरीफ ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट तथा इनके कारण आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फोरम इन समस्याओं को लेकर लगातार तथ्य एवं दस्तावेज एकत्र कर रहा है तथा संबंधित संस्थानों और सरकारी विभागों के समक्ष अपनी बात रख रहा है। टाटा स्टील के पर्यावरणीय अनुपालन से जुड़े मामलों को लेकर कानूनी स्तर पर भी पहल की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फोरम का उद्देश्य किसी उद्योग का विरोध करना नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय नियमों एवं नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करना है। आने वाले दिनों में इस विषय पर व्यापक जनजागरूकता अभियान और जनआंदोलन खड़ा करने की भी योजना है।
पर्यावरण एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता अरवीन अंजुम ने अपने परिचयात्मक वक्तव्य में जमशेदपुर की वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक समाज, सामाजिक संगठनों और प्रत्येक जागरूक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
चिकित्सक डॉ. राशिद इकबाल ने पर्यावरण प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए कहा कि दूषित हवा और बढ़ता प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों, एलर्जी तथा अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण की नियमित एवं पारदर्शी निगरानी अत्यंत आवश्यक है।
मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र सिंह ने जमशेदपुर की पर्यावरणीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नदियों, जलस्रोतों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। विकास की कोई भी प्रक्रिया प्रकृति और मानव स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर मजबूत पहल की आवश्यकता पर बल दिया। श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि वे आने वाले दिनों में जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए हरसंभव सहयोग करेंगे।
अध्यक्षीय संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण में जीवन जीना नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा हुआ है। पर्यावरणीय नियमों और सरकारी स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कानूनी जिम्मेदारी है।
उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृतियों एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लेख करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ज्ञापन संख्या 1671, दिनांक 01 अप्रैल 2008 में खरकई एवं स्वर्णरेखा नदियों में डाले गए स्लैग को हटाने, जुगसलाई मक्क डंप का पुनरुद्धार एवं भूमि का पुनः प्राप्तिकरण करने तथा स्वर्णरेखा नदी बेसिन के जल की गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अनुरूप क्लास-A स्तर तक लाने जैसी शर्तें निर्धारित की गई थीं।
इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में परियोजना का विस्तार मौजूदा परिसर की सीमा के भीतर रखने तथा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होने की शर्त का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने ऑनलाइन परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, PM10 एवं PM2.5 के स्तर में कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप 33 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने की शर्तों पर भी ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने कहा कि इन सभी शर्तों के वास्तविक अनुपालन की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए और संबंधित सरकारी एजेंसियों को पर्यावरणीय नियमों के पालन को सुनिश्चित करना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान
सेमिनार के दौरान जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
इस क्रम में ग्रीन केयर फाउंडेशन को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उसके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। जी.एन.आर.एफ. (ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन) के प्रतिनिधियों को वृक्षारोपण एवं हरित वातावरण के निर्माण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
पर्यावरण कार्यकर्ता श्री सुमित कर को सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों के लिए लंबे समय से किए जा रहे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
जल विशेषज्ञ श्री सैयद मंसूर अली को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया।
जमशेदपुर के ‘पैडमैन’ के नाम से प्रसिद्ध श्री तरुण कुमार को स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।
श्री गौरव आनंद को प्लास्टिक कचरे के पुनः उपयोग तथा वेस्ट प्लास्टिक से सड़क निर्माण के प्रस्ताव सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।
इसके अलावा वन अधिकार मंच के प्रतिनिधि श्री बृहस्पति सिंह एवं श्री किंकर महतो को भी वन अधिकारों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
सेमिनार में यह सामूहिक संकल्प व्यक्त किया गया कि जमशेदपुर के पर्यावरण, नदियों, जलस्रोतों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय संगठनों को एक साझा मंच पर लाया जाएगा। शहर में बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध वैज्ञानिक तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और जनभागीदारी के आधार पर अभियान चलाया जाएगा।
फोरम की ओर से कहा गया कि जमशेदपुर का औद्योगिक विकास तभी सार्थक होगा, जब उसके साथ पर्यावरणीय संतुलन, नागरिकों का स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित हो।
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