चाईबासा। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा-आपत्ति एवं सुनवाई की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाए जाने के निर्वाचन आयोग के निर्णय का कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अवधि बढ़ाए जाने से उन पात्र मतदाताओं को अपनी आपत्ति, दावा एवं आवश्यक सुधार दर्ज कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए है।
त्रिशानु राय ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। कांग्रेस की ओर से यह मांग इसलिए उठाई गई थी, ताकि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता को पर्याप्त समय और उचित अवसर मिल सके।उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दावा-आपत्ति की अवधि बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है। मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है।
इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे और किसी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटे।त्रिशानु राय ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपने नाम, पते एवं अन्य विवरणों की जांच करने की आवश्यकता है। ऐसे में अतिरिक्त समय मिलने से मतदाताओं को अपने दावे एवं आपत्तियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कराने में सुविधा होगी।उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाते हुए मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच अवश्य करें।
जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे नाम जोड़ने के लिए निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करें तथा नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार के लिए आवेदन करें।उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग हमेशा से यह रही है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमानुसार हो तथा प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिले।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा समय रहते उठाई गई इस मांग के बाद अवधि बढ़ाए जाने से आम मतदाताओं को राहत मिलेगी।त्रिशानु राय ने कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी अपील किया कि वे बूथ स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें और विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए।
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