*धनबाद न्यूज़:* हर्ल सिंदरी में राज्य सरकार के गजट अनुसार 75 प्रतिशत स्थानीय को नियोजन देने, भारत सरकार की विस्थापन व पुनर्वास नीति के तहत अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा एवं नौकरी में प्राथमिकता देने, एफसीआई द्वारा अधिगृहित खाली पड़ी जमीन विस्थापित किसानों को वापस करने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले के बैनर तले हर्ल के मुख्य द्वार के समीप प्रदर्शन किया गया.
मुख्य वक्ता बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने कहा कि सिंदरी समेत कई गांवों के किसानों ने मुआवजा और नौकरी मिलने की उम्मीद पर एफसीआई को अपनी जमीन दी थी.लेकिन नौकरी एवं मुआवजा नहीं मिला. हर्ल कंपनी सरकार की है, किंतु इसमें निजी कम्पनियों के नियम कानून लागू हैं.नौकरियां ठेके पर दी जा रही हैं.
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