*देश/तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा: पंजाब-हरियाणा HC*
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए शनिवार रात निर्देश दिया कि दिल्ली भाजपा नेता के खिलाफ मोहाली की एक अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग करने के बाद उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।
मोहाली अदालत द्वारा पिछले 11 महीने पंजाब पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले बग्गा की याचिका पर उनके आवास पर तत्काल सुनवाई की।
उच्च न्यायालय के आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा, “10 मई तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है।” विशेष रूप से, 10 मई को, उच्च न्यायालय बग्गा की याचिका पर विचार करेगा, जिसमें पिछले महीने उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। मित्तल ने कहा कि कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है. मित्तल ने कहा कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली निवासी आप नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। 1 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च को बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा विंग के विरोध का हिस्सा थे।
बग्गा पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट करता है, प्रकाशित या प्रसारित करता है) और 506 (आपराधिक धमकी) शामिल है। भारतीय दंड संहिता के. बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को उसके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया, पंजाब ले जाने के दौरान हरियाणा में रोका और घंटों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा वापस राष्ट्रीय राजधानी लाया गया।
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