नई दिल्ली: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने राज्यों से खासकर जलविद्युत परियोजनाओं (Hydroelectric Projects) से उत्पादित बिजली पर कर या शुल्क नहीं लगाने के लिए कहा है. साथ ही इस प्रकार के लगाये जा चुके कर को वापस लेने को कहा है. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा, ‘‘भारत सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारों ने बिजली उत्पादन पर कर/शुल्क लगाये हैं. यह गलत और असंवैधानिक है.”
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