नई दिल्ली: केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और विशेष भत्ते को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई. डीओपीटी के 23 सितंबर को जारी संक्षिप्त आदेश में कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करने के दौरान दिए जाने वाले एक विशेष भत्ते को भी वापस ले लिया गया है, जो (अन्य भत्तों के अलावा) उनके मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से दिया जाता है.
सरकार ने 10 फरवरी, 2009 को इस विशेष भत्ते के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसे ‘अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्वोत्तर कैडर से संबंधित अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता’ कहा जाता है. तीन अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) शामिल है.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों (जिन्हें कठिन क्षेत्रों में तैनाती माना जाता है) में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार सरकार द्वारा भत्ते वापस लेने के संभावित कारणों में से एक है।
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