झारखंड (रिपोर्टर: अमित चौहान): झारखंड सरकार ने राज्य के 25 हजार से अधिक पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) डीलरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत उनके 14 महीने से रुके हुए कमीशन का भुगतान करने के लिए 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है।
यह जारी की गई राशि डीलर कमीशन के साथ-साथ खाद्यान्न ढुलाई (ट्रांसपोर्टेशन) के लिए भी उपयोग की जाएगी।
सीधा बैंक खाते में भुगतान:
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कमीशन का यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। SNA-SPARSH प्रणाली के जरिए यह राशि सीधे पीडीएस डीलरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार के इस कदम से डीलरों को पिछले लंबे समय से चली आ रही वित्तीय परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
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