समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पीजी पोर्टल, ई- रेवेन्यू कोर्ट, परिशोधन पोर्टल, जीआईएस फोटोग्राफी, वनाधिकार पट्टा, फोरेस्ट से जुड़े मामले, सरकारी भूमि का राज्य स्तरीय अंर्तविभागीय निशुल्क हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामले आदि की समीक्षा की गई।
विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कई निर्देश दिए। बैठक में पूर्व के बैठक से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट की भी चर्चा की गई। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए गए।
पीजी पोर्टल के लंबित मामले की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बड़कागांव तथा चौपारण अंचलाधिकारी को उनके लॉगिन में प्राप्त शिकायतों को यथाशीघ्र अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय जिनके स्तर से शिकायत लंबित है। उन्हें बैठक में दिये गये समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
ई-कोर्ट से संबंधित समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को ई कोर्ट अंतर्गत उनके लॉगिन के लंबित मामले की समीक्षा करने तथा विधिसम्मत आदेश पारित करते हुए यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया।
म्युटेशन के मामले में उपायुक्त ने विष्णुगढ़, सदर, दारू, चौपारण, बड़कागांव, टाटीझरिया अंचल अधिकारी को अधिकतम 30 दिनों के भीतर ही मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया। वहीं वनाधिकार पटटे के मामले में ग्रामसभा का अनुमोदन लेकर, महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत कर मामलों का फॉलोअप करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बरही एसडीओ पूनम कुजूर, जिला भू अर्जन पदाधिकारी निर्भय कुमार, बरही भू अर्जन पदाधिकारी अजय भगत, सभी अंचल अधिकारी आदि मौजूद थे।
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