
आदित्यपुर : नगर निगम क्षेत्र में करीब 395 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना और 255 करोड़ रुपये की सीवेज सिस्टम निर्माण योजना में हो रही देरी को लेकर जन कल्याण मोर्चा ने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है।
मोर्चा के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश द्वारा इस मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में जनहित याचिका संख्या दायर की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026, बुधवार को निर्धारित है। मोर्चा के अनुसार, इस मामले में उच्च न्यायालय में पूर्व में भी कई बार सुनवाई हो चुकी है। आदित्यपुर नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया है कि आरआईटी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर स्थित 30 एमएलडी जलापूर्ति प्लांट से 30 जुलाई 2026 से जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। हालांकि, मोर्चा का कहना है कि आरआईटी क्षेत्र के सभी इलाकों तक अब भी पानी नहीं पहुंच पाया है। वहीं, सापड़ा स्थित 60 एमएलडी जलापूर्ति प्लांट से अब तक एक बूंद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इसके कारण आदित्यपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पेयजल संकट बना हुआ है। दूसरी ओर, पूरे आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सीवेज सिस्टम निर्माण का काम भी ठप पड़ा है। मोर्चा का आरोप है कि आदित्यपुर आवासीय कॉलोनी और औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी नालियों के माध्यम से सीधे नदी एवं डैम में प्रवाहित हो रहा है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है।
22 नवंबर को होगी मोर्चा की बैठक
इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए जन कल्याण मोर्चा की बैठक आगामी 22 नवंबर को सुबह 11 बजे आदित्यपुर-2 स्थित रोड नंबर 32 के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में पेयजल आपूर्ति योजना, सीवेज सिस्टम निर्माण की प्रगति तथा नगर निगम क्षेत्र में कचरा निस्तारण को लेकर नगर निगम की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
इसकी जानकारी मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने दी।
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