आदित्यपुर (का.प्र.)। भारतीय जनता पार्टी, सरायकेला-खरसावां जिला इकाई द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि संसद द्वारा किए गए संशोधन झारखंड सहित किसी भी राज्य के हितों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम हैं।
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों में खनन गतिविधियों पर अलग-अलग प्रकार के कर, शुल्क और उपकर लगाए जाते हैं, जिससे लागत बढ़ती है तथा नीतिगत अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। संशोधित विधेयक का उद्देश्य पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करना है।
उन्होंने दावा किया कि राज्यों को रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) तथा जीएसटी हिस्सेदारी जैसे राजस्व स्रोत पूर्ववत प्राप्त होते रहेंगे।उन्होंने राज्य सरकार से पिछले सात वर्षों के दौरान खदानों की नीलामी एवं उनके परिचालन से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि समय पर नीलामी होने से राज्य को बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त हो सकता था।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बालू और पत्थर की अवैध तस्करी जारी है, जबकि वैध खनन गतिविधियां प्रभावित होने से लाखों मजदूरों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है।
डॉ. गोस्वामी ने जनहित में बंद पड़ी खदानों की पारदर्शी एवं शीघ्र नीलामी शुरू करने की मांग की। पत्रकार सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण प्रधान, आदित्यपुर नगर निगम के महापौर संजय सरदार, जिला महामंत्री राकेश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष देवेश महापात्रा एवं अमितेश अमर, जिला मंत्री सतीश शर्मा एवं ललन शुक्ला, मीडिया प्रभारी गुरजीत सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी विनय कंच, पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश कालिंदी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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