संवाददाता अंतर्कथा केरेडारी बालमुकुंद दास
केरेडारी प्रखंड के पांडू पंचायत में पुनर्वास और मुआवजा को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। 17 मार्च को आयोजित जनसुनवाई समीक्षा बैठक के दौरान, जब एसडीएम सभी विभागीय प्रतिनिधियों के साथ मौजूद थे, उसी समय पंचायत के बुजुर्ग सामाजिक व्यक्ति रामकुमार दुबे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपायुक्त महोदय के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट मांग की है कि एनटीपीसी एवं सरकार द्वारा उत्खनन के लिए किन शर्तों पर अनुमति दी गई है, इसका सार्वजनिक खुलासा किया जाए। साथ ही प्रति एकड़ कितने लाख मुआवजा तय किया गया है, मकान, संरचना, पुनर्वास, विस्थापन और रोजगार को लेकर क्या नियम हैं—इन सभी बिंदुओं पर पारदर्शिता लाने की मांग की गई है।
ग्रामीणों ने अपने आवेदन के साथ 17 मार्च 2021 की प्रकाशित एक पेपर की छाया प्रति भी संलग्न की है, जिसमें सीसीएल कोलफील्ड क्षेत्र (गिद्दी, थाना दाड़ी) में लगभग ढाई करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने का उल्लेख है। वहीं पतरातू विद्युत उत्पादन कंपनी (PVUNL/NTPC) क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए 40 लाख और आवासीय भूमि के लिए 60 लाख प्रति एकड़ मुआवजा दर्शाया गया है।
एक ही जिले में अलग-अलग मुआवजा नीति को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जांच व स्पष्ट जवाब की मांग की है। इस मुद्दे ने पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज कर दी है।
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