पाँच दिवसीय न्याय-मित्र बैठक का समापन, मध्यस्थता व राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार पर रहा फोकस 

औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट

औरंगाबाद (बिहार), 8 अगस्त 2025 — “आप जितनी जानकारी रखेंगे, आपके क्षेत्र के लोगों को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा” — इस संदेश के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने न्याय-मित्रों के साथ आयोजित पाँच दिवसीय बैठक का समापन किया। यह विशेष बैठक “मध्यस्थता राष्ट्र के लिए” अभियान के तहत बारूण और नवीनगर प्रखंड के ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय-मित्रों के साथ संपन्न हुई।

दिनांक 4 से 8 अगस्त तक चले इस अभियान में जिला के विभिन्न प्रखंडों में न्याय-मित्रों को मध्यस्थता और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया और महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। सचिव ने बताया कि मध्यस्थता विवाद निपटारे की एक आधुनिक, निष्पक्ष व खर्चरहित प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार स्वयं अपनी सहमति से समाधान पर पहुँचते हैं। साथ ही उन्होंने 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्याय-मित्रों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

सचिव तान्या पटेल ने ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय-मित्रों से कहा कि वे मध्यस्थता एवं लोक अदालत से संबंधित जानकारी को ग्रामीणों तक पहुँचाकर उन्हें लाभान्वित करें। बैठक में न्याय-मित्र अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा की सराहनीय सहभागिता रही, जिन्होंने अपने वक्तव्य में सभी को सहयोग व जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

इस बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में होने वाला सुलह आधारित निष्पादन अंतिम होता है और उस पर अपील की गुंजाइश नहीं होती, जिससे यह न्याय प्राप्ति का प्रभावी माध्यम बनता है।

कार्यक्रम के अंत में सचिव ने सभी न्याय-मित्रों से आह्वान किया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सदैव जुड़े रहें और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता की योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुँचाने का संकल्प लें।