पटना, बिहार सरकार ने आगामी पाँच वर्षों (2025-2030) में एक करोड़ नौकरी और रोज़गार के अवसर पैदा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में घोषित इस योजना को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल चुकी है, जो राज्य में रोज़गार सृजन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह नया लक्ष्य 2020-25 के पिछले लक्ष्य (50 लाख नौकरी/रोज़गार) से दोगुना है।
लक्ष्य प्राप्ति हेतु रणनीति
इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में वित्त, उद्योग, श्रम, ग्रामीण विकास और शिक्षा सहित विभिन्न प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, जो समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
सरकार की रणनीति केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निजी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करने पर ज़ोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने की बात कही है।
कौशल विकास और नई पहलें
‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के तहत चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। इसी कड़ी में, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है, जो युवाओं को बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करेगा।
हाल ही में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा’ योजना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी (आईटीआई डिप्लोमा धारकों को ₹5,000 प्रति माह, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को ₹6,000 प्रति माह)। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना जैसी पहलें भी रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ‘समग्र गव्य विकास योजना’ जैसी पहलें भी चल रही हैं।
यह लक्ष्य निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार का मानना है कि ठोस योजना और समन्वित प्रयासों से इसे हासिल किया जा सकता है, जिससे बिहार के युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य की राह खुलेगी।
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