बड़कागांव: एनटीपीसी पकरी बरवाडीह चट्टी बरियातू केरेडारी के विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं के स्थाई निराकरण हेतु बनने वाली कमेटी का गठन नहीं होने पर बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त को आवेदन देकर शिकायत किया है।
उन्होंने कहा है कि बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत एनटीपीसी के द्वारा संचालित कोल माइंस( पंकरी बरवाडीह, चट्टी बरियात, केरेडारी, बादम) के भू-अर्जन, विस्थापन, पुनर्वास मुआवजा निर्धारण, मुआवजा भुगतान, स्थानीय विस्थापितों को नियोजन, पर्यावरण मानकों का अनुपालन, श्रम कानून का अनुपालन,खनन अधिनियम का अनुपालन,सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण जैसे विषयों के संदर्भ में दिनांक 12 अप्रैल 2025 को जिला समाहारणालय हजारीबाग के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई ।
जिसमें सांसद मनीष जायसवाल,विधायक रोशनलाल चौधरी,पूर्व विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि, एनटीपीसी के अधिकारी तथा माइंस के विस्थापितों उपस्थिति थे।जिसमें सर्वसम्मति से विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए अलग-अलग समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त किया गया।जिसमे पांच प्रकार की समस्याएं उभर कर आई,भू-अर्जन, की प्रक्रिया, भू अर्जन विरुद्ध मुआवजा राशि का निर्धारण मुआवजा राशि का भुगतान में विलंब, भूमि पर मुआवजा भुगतान के बिना कब्जा एवं उत्खनन, मकान एवम स्थायी संरचना का मापी सरकारी एजेन्सी से नहीं होना, मकान एंव स्थायी संरचना के मापी के बाद मुआवजा निधर्धारण में अनियमित, विस्थापन, पुनर्वास के लिए निर्धारित नियम अधीनियम, मापदंडों का अनुपालन नहीं होना ,स्थानीय विस्थापितों के नियोजन एवं रोजगार सृजन की पर्याप्त व्यवस्था न होना,सड़क निर्माण, सडक दुर्घटनाएं सार्वजनिक संरचना (स्कूल पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सरना स्थल, मशान स्थल, मंदिर, मस्जिद, स्मशान घाट, इत्यादि) का निर्माण नहीं होना और पुराने संरचना को ध्वस्त करना,पर्यावरण मानकों के अनुपालन, श्रम कानून का अनुपालन, खनन अधिनियमों का अनुपालन नहीं होना, उपरोक्त बैठक में हुई सहमति के आधार पर वर्णित विषयों की निराकरण हेतु अलग-अलग समिति गठित कर समस्याओं का निराकारण किया
जाना था।जनहित एंव विस्थापित हित में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ-साथ संबंधित विस्थापितों के प्रतिनिधि को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुऐ समिति गठित कर एनटीपीसी विस्थापित की समस्या का स्थायी निराकरण किया होने के लिए समिति गठन किया जाना था। आगे उन्होंने कहा कि समिति गठन करने में हो रहे विलम्ब से विस्थापित प्रभावितो में संसय की स्थिति बन रही है। इसकार्य जनहित एवं विस्थापित हित में अति आवश्यक समझते हुए 10 दिनों के अंदर कमेटी का गठन करते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू किया जाए।
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