_पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, 7 कृषि परियोजनाओं को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में, पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की घोषणा की.नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं… पहला है डिजिटल कृषि मिशन. इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि, कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है. उस आधार पर, कुल 2,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी. “दूसरा निर्णय खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘हम अपने किसानों और कृषि समुदाय को 2047 के लिए जलवायु-लचीले फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें – इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जो 3,979 करोड़ रुपये की लागत से किए जाएंगे.

गौरतलब है कि केंद्र ने 13,966 रुपये की कुल सात कृषि परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये का तीसरा बड़ा निवेश आवंटित किया गया है. इस पहल का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृषि शिक्षा का आधुनिकीकरण करना है.

वैष्णव ने कहा कि इसमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बड़ा डेटा और रिमोट सेंसिंग सहित नवीनतम तकनीकों को शामिल किया जाएगा. पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती की तकनीक और जलवायु लचीलापन उपाय भी शामिल होंगे.

इसके अलावा, कैबिनेट ने सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये सहित प्रमुख कृषि पहलों के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है। इस पहल से पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, डेयरी उत्पादन, आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन और पशु पोषण में उल्लेखनीय सुधार होगा. बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये – इस फंडिंग से विभिन्न फसलों की खेती और सब्जियों, फूलों की खेती, मशरूम, मसालों और औषधीय पौधों के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा. अंत में, कैबिनेट ने प्रभावी संसाधन प्रबंधन के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है.