राजापुर परियोजना से निकलने वाले कोयला लदे हाईवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की उडा रहे धज्जियां

ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह नेश्रीमान नगर आयुक्त, एवं श्रीमान क्षेत्रीय पधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद धनबाद, और एरिया -9 के महाप्रबंधक को भी अलग से पत्र लिखा है पत्र श्री सिंह ने कहा है कि बीसीसीएल के बस्तोकोला क्षेत्र संख्या 9, के भ्रमण के क्रम में यह पाया गया है कि राजापुर परियोजना से निकलने वाले कोयला लदे हाईवे जो विकास भवन के सामने से निकलकर कतरास मोड़ होते हुए बैरागढ़ साइडिंग की तरफ जाती है वह सड़क पर भारी मात्रा में सड़क पर कोल्डेस्ट की मोटी परत पड़ी है जिससे होकर वाहन गुजरने के क्रम में उक्त क्षेत्र में काली कोयले का काफी भयानक मात्रा में धूल गर्दा हवा में उड़ता है जिससे क्षेत्र में दिन में ही रात का अभ्यास कराता है सड़क पर चल रहे मुसाफिरों एवं मजदूर वर्ग के लोगों को उक्त धूल गर्दा में रहने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इतना ही नहीं क्षेत्र के खानपान के छोटे-मोटे दुकानदार ठेले में रखें खाद सामग्री भी वायु प्रदूषण से प्रदूषित होती रहती है और उड़ने वाले प्रदूषण के चलते यात्रियों के साथ के हमेशा दुर्घटना होती रहती है धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़कों की साफ सफाई करने की जिम्मेवारी निगम की है परंतु उक्त सड़कों पर पड़ने वाले वार्ड संख्या 34,35 एवं 37 से सौतेला व्यवहार करते हुए उक्त सड़कों की सफाई नहीं की जाती है श्री सिंह ने 10 बिंदुओं पर मांग मांगी है और कहा है कि अविलंब अपने अस्तर से कार्रवाई करते हुए राजापुर परियोजना से निकलने वाले कोयला लदे हाईवे जो विकास भवन के सामने से निकलकर कतरास मोड़ होते हुए बैरागढ़ साइडिंग की तरफ जाती है वह सड़क पर उड़ रहे कोयले के धूल प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु अविलंब कार्रवाई की जाए साथ ही निगम द्वारा प्रतिदिन उक्त सड़कों पर पड़े डस्ट की सफाई कराई जाए अन्यथा हमारी संस्था उक्त मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में धनबाद नगर निगम एवं नगर विकास विभाग झारखंड रांची के विरुद्ध वाद दायर कराने के लिए बाध्य होगी आपको बताते चलें कि ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष सभी विभागों को पत्राचार करने के उपरांत अगर कार्य नहीं करते हैं तो इनके विरूद्ध यह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकते अभी ग्रामीण एकता मंच के द्वारा धनबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर जनहित याचिका पर 13 मार्च को सुनवाई हुई जिस पर न्यायालय ने बीसीसीएल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि धनबाद में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति क्या है