स्थिति ऐसी है कि अब मंत्रियों को हटाने का आदेश तक राज्यपाल दे रहे हैं। ये संविधान में निहित नहीं है। देश में संविधान और कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। ये बातें सीपीआइएम राज्य पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने कहींत्र करात शनिवार को राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के नाम पर भाजपा राज्यों के विकास कार्यों को बाधित कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस पर मुखर हो। जनता के बीच जाकर भाजपा के कार्यों का विश्लेषण करें।*
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