बीसीसीएल के निदेशक मंडल का निर्णय,कोरोना काल में कर्मचारियों,अधिकारियों के बंद किये गए आवास भत्ता फिर से किये जायेंगे शुरू

बीसीसीएल में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में बंद किए गए आवास भत्ते को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया कोयला कंपनी के निदेशक मंडल ने शुरू कर दी है। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

बीसीसीएल में 1924 अधिकारी व 38915 कर्मचारी हैं। कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा इसका ऑडिट भी कराया जाएगा। साथ ही कितने लोगों को कंपनी के आवास का आवंटन है।

गौरतलब है कि लगातार हो रहे घाटे को देख बीसीसीएल प्रबंधन ने कोरोना के बहाने अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले आवास भत्ता पर रोक लगा दी थी। दो वर्ष पहले तक कंपनी का घाटा 1210 करोड़ तक पहुंच गया था और इस घाटे को पूरा करने के लिए कंपनी ने 35 सौ करोड़ रुपया का ऋण लिया था।

लेकिन अब लगातार दो वित्तीय वर्षों में कंपनी ने न केवल लाभ कमाया ही बल्कि ऋण भी चुकता कर दिया है।

आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भी कंपनी ने आपात स्थिति से निपटने के लिए दो हजार करोड़ एक फिक्सड डिपोजिट भी बैंक में किया है। यही कारण है कि निदेशक मंडल द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को फिर से आवास भत्ता अन्य सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। इससे अधिकारियों व कर्मचारियों का लाभ मिलेगा।

आवास भत्ता के आवेदन का किया जायेगा सत्यापन

कंपनी वैसे लोगों को भी आवास भत्ता देने की योजना बना रही है। जो कंपनी के आवासों में मकान में न रहकर किराए अथवा निजी फ्लैट में रहते हैं, इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा जिसका सत्यापन अधिकारियों की टीम के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें इसका लाभ मिलेगा। पूरी तरह इसमें कोल इंडिया गाइड लाइन को नजर में रखकर काम किया जा रहा है।

*अफसर एसोसिएशन का आरोप अधिकारियों के आवास की स्थित नही है ठीक*

वहीं अफसर एसोसिएशन बीसीसीएल अध्यक्ष एके सिंह का कहना है कि अधिकारियों के आवास की स्थिति ठीक नहीं है। जो अधिकारी अपने निजी आवास या किराए के मकान में रहते उन्हें आवास भत्ता मिलना चाहिए। एसोसिएशन अधिकारियों की सुविधा से संबंधित मांगें लगातार उठा रही है।

कोल वर्कर्स वेलफेयर यूनियन कार्यकारी अध्यक्ष ओम सिंह के मुताबिक कर्मचारियों का भी आवास भत्ता बंद है। इसको लेकर भी उच्च प्रबंधन के समक्ष सवाल उठाया गया था। प्रबंधन का यह विचार स्वागत योग्य है। इसे तुरंत लागू करना चाहिए। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।