जिले में मोबाइल नेटवर्क विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। इस संबंध में गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में भारत सरकार की डिजिटल भारत मुहिम एवं सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) के तहत मोबाइल टावर स्थापना और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही प्रस्तावित टावरों एवं फाइबर नेटवर्क से संबंधित वन स्वीकृतियों और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं का आधार बन चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेटवर्क से वंचित या कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मजबूत डिजिटल नेटवर्क बेहद जरूरी है।
बैठक में मोबाइल टावर स्थापना और फाइबर केबल बिछाने से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति लंबित मामलों के समाधान, विभागीय समन्वय और परियोजनाओं की नियमित निगरानी करेगी।
उपायुक्त ने भूमि, वन स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को स्थापित टावरों का संचालन निर्धारित क्षमता के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क और निर्बाध सेवाएं मिल सकें।
पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने कहा कि बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी से आम नागरिकों को सुविधा मिलने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा तंत्र को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।
बैठक में जिले के वनाच्छादित और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों की पहचान कर वहां प्राथमिकता के आधार पर मोबाइल टावर स्थापना एवं कनेक्टिविटी विस्तार की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से जिले के प्रत्येक क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
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