उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान एक पीड़ित महिला ने उपायुक्त को बताया कि उन्होंने एक बिल्डर को मकान खरीदने के लिए बैंक से लोन लेकर भुगतान किया है। रकम लेने के बाद अब तक बिल्डर ने मकान बनाकर हैंडओवर नहीं किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि विगत एक डेढ़ साल से बिल्डर के कार्यालय का चक्कर लगा रही है। परंतु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
वहीं एक अन्य व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि टुंडी गिरिडीह सड़क चौड़ीकरण में उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। भू-अर्जन विभाग ने अब तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया और न ही जमीन वापस की है।
एक बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि उन्होंने शेखपुरा में अपने भाई के कहने पर अपनी जमीन बेची और रजिस्ट्री भी कर दी। लेकिन कब तक उन्हें रकम प्राप्त नहीं हुई है।
जनता दरबार में महुदा में एनएच की जर्जर सड़क की मरम्मत कराने, अंचल कार्यालय द्वारा लगान रसीद नहीं काटने, भूमिहीन को जमीन उपलब्ध कराने, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, घर के बगल में स्थित गेट ग्रिल की दुकान बंद कराने, ऑनलाइन पंजी 2 में सुधार कराने, जमीन दलालों द्वारा पुश्तैनी जमीन में जबरन विवाद उत्पन्न करने सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए।
उपायुक्त में सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारी को उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया।
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