
सरायकेला : चांडिल वन क्षेत्र में हाथियों की लगातार हो रही मौत की घटनाओं ने वन विभाग की हाथी प्रबंधन व्यवस्था और एलीफेंट ड्राइव टीम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। नीमडीह प्रखंड के आंडा गांव में वर्ष 2024 में कुएं में गिरने से हाथी की मौत और अब 16 नवंबर 2026 को गुंडा पंचायत के डिटांड एवं गुंडा गांव के बीच बिजली के झूलते तार की चपेट में आने से हाथी की मौत ने विभाग की सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी है।
विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग से जवाबदेही तय करने और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

*डिटांड-गुंडा में लटकते तार की चपेट में आई हाथी की मौत*

16 नवंबर 2026 को नीमडीह प्रखंड की गुंडा पंचायत अंतर्गत डिटांड और गुंडा गांव के बीच बिजली के लटकते तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई।
डीएफओ सबा आलम अंसारी के अनुसार, एलीफेंट ड्राइव टीम हाथी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा रही थी। इसी दौरान हाथी बिजली के तार की चपेट में आ गया।
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथी को ड्राइव करने से पहले संबंधित मार्ग का सुरक्षा निरीक्षण किया गया था या नहीं? क्या बिजली के झूलते तारों की जानकारी बिजली विभाग से साझा की गई थी? यदि रास्ते में खतरा मौजूद था, तो सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग क्यों नहीं चुना गया?
*आंडा में 40 घंटे चला रेस्क्यू, फिर भी नहीं बच सकी जान*
इससे पहले 3 जनवरी 2024 की रात हेवेन पंचायत अंतर्गत आंडा गांव में हाथियों के झुंड के साथ गुजर रहा एक जंगली हाथी लगभग 25 से 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि एलीफेंट ड्राइव टीम द्वारा झुंड को भगाने के दौरान यह हादसा हुआ।
सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दो जेसीबी मशीनों की मदद से कुएं के किनारे खुदाई की गई। करीब 40 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद ग्रामीणों की मदद से रस्सी के सहारे हाथी को बाहर निकाला गया, लेकिन 5 जनवरी 2024 को उसकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर समय पर भोजन और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया था।
*क्या होती है एलीफेंट ड्राइव टीम की जिम्मेदारी?*
एलीफेंट ड्राइव का अर्थ है हाथी को उसकी स्वाभाविक गति से सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ाना। इस दौरान टीम के सदस्यों को हाथी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना होता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, हाथी को ड्राइव करने से पहले रास्ते में मौजूद बिजली के तार, खुले कनेक्शन, कुएं, गड्ढे और अन्य खतरों का निरीक्षण अनिवार्य है। साथ ही बिजली विभाग के साथ समन्वय और आपातकालीन स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
*दलमा में गजराजों के झुंड पर भी उठ रहे सवाल*
दलमा वन्यजीव अभयारण्य गज परियोजना से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर दलमा में जंगली हाथियों के झुंड की नियमित मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में अभयारण्य में रेस्क्यू की गई रंजनी हथिनी तथा बादल और शेखर नामक बेबी हाथी की ही मौजूदगी बताई जा रही है। ऐसे में दलमा में हाथियों के संरक्षण, आवास विकास और पुनर्वास व्यवस्था की समीक्षा भी जरूरी हो गई है।
*राकेश रंजन महतो ने पूछे 6 सवाल*
विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के राकेश रंजन महतो ने वन विभाग से जवाब मांगा है :
1. हाथियों को ड्राइव करने से पहले रास्ते का सुरक्षा निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता?
2. क्या एलीफेंट ड्राइव टीम को पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं?
3. बिजली विभाग और वन विभाग के बीच समन्वय की क्या व्यवस्था है?
4. आंडा गांव की घटना के बाद क्या कोई जांच हुई और उससे क्या सुधार किए गए?
5. दोनों घटनाओं में टीम की भूमिका और मार्ग चयन की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
6. हाथियों की सुरक्षा में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी?
*उच्चस्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग*
राकेश रंजन महतो ने कहा कि आंडा और डिटांड-गुंडा की घटनाओं को अलग-अलग दुर्घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की है कि वन विभाग के वरीय अधिकारियों की निगरानी में दोनों घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, एलीफेंट ड्राइव टीम की भूमिका की समीक्षा हो, बिजली विभाग के साथ समन्वय व्यवस्था की जांच हो तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा नीति बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि हाथियों का संरक्षण केवल जंगलों में उनकी निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव बस्तियों के बीच उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी वन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि हाथियों को सुरक्षित दिशा में ले जाने की प्रक्रिया के दौरान ही उनकी जान जा रही है, तो इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा और जवाबदेही तय करना समय की मांग है।
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