मैन्यूफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने के दस राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी

*पीएम मोदी ने दी कैबिनेट में मंजूरी,इसके लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी*

नई दिल्ली। मैन्यूफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनआईसीडीपी) के तहत दस राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने जा रही है।

ये शहर देश के छह बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के आसपास विकसित होंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने इन 12 शहरों की विकास परियोजना पर अपनी मुहर लगा दी।

*28,602 करोड़ रुपये का होगा निवेश*

इस साल जुलाई में पेश बजट में इन शहरों की स्थापना की घोषणा की गई थी। सरकार का अनुमान है कि इन 12 औद्योगिक शहर के विकास में 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इन शहरों में 1.5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष तो 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां निकलेंगी। ये सभी औद्योगिक शहर प्लग एंड प्ले और वॉक-टू-वर्क जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे।

*उद्यमियों को मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा*

प्लग एंड प्ले सुविधा के तहत उद्यमी को एक ही जगह पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सभी सुविधाएं विकसित रूप में मिल जाती हैं और उन्हें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। श्रमिक अगर पैदल टहलते हुए अपने कार्यस्थल तक पहुंच जाए, इसे वॉक-टू-वर्क सुविधा मानी जाती है। मतलब श्रमिकों को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए किसी वाहन या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। इससे उनके समय व पैसे दोनों की बचत होती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के पास ही श्रमिकों के रहने की सुविधा विकसित की जाएगी।

*जमीन उपलब्‍ध कराना राज्‍य सरकार की जिम्‍मेदारी*

इन शहरों में निवेशकों के लिए जमीन पहले से तैयार रहेगी। उन्हें जमीन खोजने या फिर उसके लैंड यूज को बदलवाने या उस जमीन पर औद्योगिक यूनिट लगाने संबंधी काम के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। जिन राज्यों में ये 12 औद्योगिक शहर विकसित किए जाएंगे, वहां औद्योगिक यूनिट की स्थापना के लिए तमाम सुविधा से लैस जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।