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धनबाद: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी करने का आजसू ने किया विरोध

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ByAdmin Office

Nov 18, 2022

 

धनबाद : ओबीसी के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के पदों को समाप्त किए जाने को लेकर आजसू ने विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया है । निकाय चुनाव में ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इससे पिछड़ा वर्ग में काफी रोष है।

पिछड़ा वर्ग के इस रोष से और प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी के सवाल पर आजसू पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। आजसू के हीरालाल महतो ने कहा कि इसी वर्ष मई महीने में बिना ओबीसी आरक्षण के झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। यह स्थिति पैदा करने के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार जिम्मेदार है। चुनावों में ओबीसी को उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार कभी गंभीर और संवेदनशील नहीं रही। लगातार आवाज उठाए जाने के बावजूद ओबीसी के साथ भेदभाव करते हुए जिलों में निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराने तथा पिछड़ों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए आजसू पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर अपनी बात रखी। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हाल ही में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम रमेश बैस से राजभवन में मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपते हुए पिछड़ों के साथ लगातार होती अनदेखी के बारे में विस्तार से चर्चा की है और तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इससे पहले आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।

दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाए तथा ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए बिना पिछड़ा आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारियां में जुटी है।

झारखंड में ओबीसी की आबादी लगभग 51 फीसदी है। अब अलग-अलग कारणों से ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी अनारक्षित किया जा रहा है। यानी पंचायत और नगर निकाय में प्रतिनिधित्व करने का जो भी मौका था उसे छीना जा रहा है। इस हकमारी के खिलाफ ओबीसी में सरकार के खिलाफ रोष है। इस मांग पत्र के जरिए आजसू पार्टी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक हक और अधिकार को सुनिश्चित कराएं। इससे समाज में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।


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