नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में कुल 83,381 मामले लंबित हैं जिसमें केंद्र सरकार पक्षकार है. उच्च न्यायालयों में उन मामलों के संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ अशोक बाजपेयी द्वारा राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल पर प्रतिक्रिया आई, जहां केंद्र को जवाब दाखिल करना है.
सभी उच्च न्यायालयों के लिए दिए गए आंकड़े 31 मई, 2022 तक के हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए डेटा 28 फरवरी, 2022 तक के हैं. पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों में 17,602 मामलों के साथ केंद्र सरकार एक पक्षकार है. इसके बाद 14,117 मामलों के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय, 13,173 मामलों के साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और 12,002 मामलों के साथ केरल उच्च न्यायालय में लंबित मामले हैं.
हालांकि, दिल्ली के लिए डेटा केवल फरवरी, 2022 तक का है. कलकत्ता, जम्मू और कश्मीर, मद्रास और ओडिशा के उच्च न्यायालयों में कोई मामला नहीं है जिसमें केंद्र सरकार पक्ष है.
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