रांची : झारखंड कैबिनेट की कल हुई बैठक में 35 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इस बैठक में किन्नर समुदाय के लिए सरकार मेहरवान हुई, उनके लिए कई घोषणाएं की गई । इसके अलावे कोडरमा में सड़क की क्वालिटी में सुधार के लिए 44 करोड आवंटित किये गए, साथ हीं नहर की पक्कीकरण के लिए 63 करोड़ 44 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं।व्यवहार न्यायालय में अभियोजकों की राशि बढ़कर 1000 हुई। इससे पहले उन्हें 500 रुपए मिलते थे।
*सरकार किन्नर कम्युनिटी के लिए दी कई योजनाओं को मंजूरी*
जिन किन्नरों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है उन्हें ट्रांसजेंडर किन्नर,कोठार जेंडर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। किन्नर कम्युनिटी को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकृति मिली है। इन्हें ओबीसी के तहत सारी सुविधाएं मिलेगी. मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ट्रांस डेंजर समुदाय के प्रति व्यक्ति को ₹1000 महीना पेंशन भी दिया जाएगा।
*अनुग्रह राशि में भी संशोधन*
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अनुग्रह राशि में भी संशोधन किया गया है। अब से घायल पुलिस कर्मी को 7.5 लाख तक का भुगतान होगा। साथ हीं किसी उग्रवादी घटना में घायल कर्मी को दोगुना भुगतान होगा। इसके अलावा गोविंदपुर निरसा ग्रामीण पेय जलपूर्ती के लिए तीन अरब रुपए स्वीकृत हुए हैं। बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 27 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि में 1 वर्ष का अवधि विस्तार
सचिव और अपर मुख्य सचिव ढाई करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दे पाएंगे। रांची और पूर्वी सिंहभूम में एक किशोर न्याय बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। 12 जिलों में सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हुई है। उनकी सेवा अवधि में 1 वर्ष का अवधि विस्तार मिला है। इसके अलावा वर्ष 21/22 के लिए लाभुक छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से साइकिल की राशि खाते में जाएगी। वर्ष 23 24 और 24 25 के लिए फिर से नया टेंडर होगा।
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