कंपनी प्रबंधन को दिया गया निर्देश- 10 दिनों के भीतर गांव स्तर में ही कैंप लगाकर समस्याओं का निष्पादन करें

*विधायक अंबा प्रसाद की शिकायत पर जिला प्रशासन व कंपनी प्रबंधन के बीच हुई बैठक*

केरेडारी- प्रखंड क्षेत्र के ग्राम जोरदाग में रैयती जमीन पर ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाने के मामले पर विधायक सुश्री अंबा प्रसाद के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से किए गए शिकायत के बाद दिन बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक उपायुक्त के सभागार में हुई। बैठक में मुख्य रूप से विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उपायुक्त नैंसी सहाय, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर शैलेश कुमार, अंचल अधिकारी केरेडारी रामरतन बरनवाल, एनटीपीसी चट्टी बारियातू एवं एनटीपीसी केरेडारी कोयला खान परियोजना के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा बिंदुवार तरीके से विभिन्न तथ्यों को रखा गया। विधायक के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत उचित हक अधिकार उपलब्ध कराना, स्थानीय लोगों को 75% रोजगार में हिस्सेदारी, प्रदूषण का भत्ता प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराना, जोरदाग में रैयती भूमि पर बनाए जा रहे हैं सड़क निर्माण को तत्काल रोकते हुए विस्थापित परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित कराने, रैयतों द्वारा हक अधिकार की मांग करने पर कंपनी प्रबंधन द्वारा किए जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोक लगाने समेत विभिन्न मुद्दों को रखा गया जिस पर जिला प्रशासन की ओर से कंपनी प्रबंधन को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने एवं गांव में कैंप लगाकर लोगों के उचित हक अधिकार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने फैलाई जा रहे भारी प्रदूषण पर रोक लगाने की बात कही। कई रैयतों ने अपने-अपने समस्याओं को उक्त बैठक में विस्तार पूर्वक रखा जिस पर उपायुक्त ने संबंधित कंपनी प्रबंधन को कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया । आगामी कुछ दिनों के पश्चात रिपोर्ट तैयार करने के बाद फिर से इस दिशा में आवश्यक बैठक आहूत करने पर सहमति बनी।

इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र कुमार गुप्ता, प्रशासनिक प्रतिनिधि चंदन गुप्ता, धीरेंद्र साव, राजेंद्र प्रजापति, तपेश्वर साव, गीता देवी सहित कई लोग मौजूद थे।

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