जमशेदपुर । धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय की जमीन एवं मकान पर कथित रूप से जबरन अवैध कब्जा किए जाने तथा घरों को तोड़े जाने के गंभीर मामले को लेकर आज एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के समक्ष सामूहिक मांग पत्र प्रस्तुत कर पीड़ित परिवार को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त राजीव रंजन को पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आलोक रंजन बरुआ एवं उनके परिवार की जमीन-मकान पर अवैध कब्जे तथा घर तोड़े जाने की कार्रवाई से परिवार की सुरक्षा एवं नागरिक अधिकारों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि मामले में अविलंब हस्तक्षेप करते हुए अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण एवं कब्जे की कार्रवाई को तत्काल रोका जाए।
प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम को फोन के माध्यम से निर्देश दिया कि वे घटनास्थल की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करें तथा अवैध कब्जा करने वालों के कार्य को अविलंब रुकवाने की आवश्यक कार्रवाई करें। इसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम से मुलाकात कर मांग पत्र की प्रतिलिपि सौंपी तथा पूरे मामले की गंभीरता एवं वर्तमान परिस्थिति से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की जमीन, मकान एवं जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में निम्न सदस्य शामिल हुए जिनमें मुख्य रूप से श्रीमती अंजलि बोस, श्रीमती ब्रेरना देत कंडूलना,श्रीमती नईमा हुसैन, श्रीमती बेबी दत्ता,श्रीमती अनीमा बोस, मुस्ताक अहमद, अंतु हांसदा, मदन मोहन सोरेन
आलोक रंजन बरुआ, अजीत तिर्की, सुनील विमल, डेमका सोय, एस.पी. दास, जाबिर हुसैन, मिथुन बरुआ, गौतम कुमार बोस, ओम प्रकाश सिंह, देबाशीष मुखर्जी, दीपक रंजन बरुआ, निमाई गोप, राज कुमार दास, सावन मुखी एवं अधिराज बरुआ सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक की जमीन, घर एवं संपत्ति पर जबरन अवैध कब्जा संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों पर हमला है। ऐसे मामलों में प्रशासन की त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और समाज में कानून के प्रति विश्वास कायम रहे। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से अवैध कब्जे की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगेगी तथा पीड़ित परिवार को न्याय एवं सुरक्षा प्राप्त होगी।
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